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क्या सूचना का अधिकार केवल भारत में है ?

अभी तक मैं भी तो यही सोच रहा था कि शायद सूचना का अधिकार केवल भारत ही में है –और शायद इस के बारे में कभी गहराई से ना तो सोचा और ना ही शायद ज़रूरत महसूस ही हुई। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि इसी तरह के सूचना की स्वतंत्रता संबंधी कानून 85 देशों में
सूचना का अधिकार
 
parveen
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लोक सूचना अधिकारियों पर आर्थिक जुर्माना

शिरीष खरेमहाराष्ट्र सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के बाद नंदुरबार जिला प्रशासन के दो लोक सूचना अधिकारियों पर 9,750 रूपए का जुर्माना लगाया है। मामला कुछ ऐसा है कि सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आदिवासी सियाराम सिंगा ने जिला प्रशासन से सूचनाएं मांगने के
दोस्त
 
CRY के दोस्त
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सुशासन में सूचना नहीं

सूचना का अधिकार कानून को स्वतंत्र भारत में एक क्रांतिकारी वदलाव के तौर पर देखा गया था लेकिन लगता है कि सरकार साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह से इससे मुक्ति चाहती है। हाल में कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें बिहार में सूचना मांगने वालों को
देख कबीरा
 
सुभाष चन्द्र
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छ.ग.उच्‍च न्‍यायालय द्वारा सूचना के अधिकार के तहत केन्‍द्र को नोटिस

सूचना के अधिकार के तहत जमीन संबंधी जानकारी न देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार, बिलासपुर कमिश्नर, सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम बुधरा में सीलिंग एक्ट के तहत वर्ष 1976
जूनियर कौंसिल
 
संजीव तिवारी .. Sanjeeva Tiwari
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सूचना का अधिकार : समस्यायें व समाधान

आज विश्व सूचना और संचार क्रान्ति के दौर से गुजर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक विश्व गाँव में परिवर्तित कर दिया है। इसका किस हद तक प्रजातांत्रिक प्रणाली में उपयोग हो पाया है ? प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनसूचना अधिकार की महत्ता किस हद
अक्षरशः
 
हेमन्त कुमार
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गुनहगारों की संरक्षक बनी न्यायपालिका

न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ कई शिकायतों के बावजूद पिछले 15 वर्षों से किसी भी कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ जांच नहीं की गई। पुलिस भी जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति लेने की तब तक हिम्मत नहीं जुटा पाती जब तक उसे प्रमाण नहीं मि
BHARTIYA PAKSHA : भारतीय पक्ष
 
bhaarat kumar
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