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सरकार (लघुकथा)

-गंगा सहाय मीणा मैं 14-15 साल का हो गया था लेकिन मैंने कभी सरकार को नहीं देखा. मैं किताबों-अखबारों में पढकर और लोगों से सुन-सुनकर तंग आ गया था कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, सरकार ने ये कहा, वो कहा. आखिर सरकार है कौन, कैसी दिखती है? बोतल से निकले
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कानून से ही अवैध निर्माण पर पाबंदी लग जाए तो यह सरकार का सराहनीय काम

यत्र तत्र सर्वत्र जो काम धड़ल्ले से होता है और कभी कभार किसी पर सरकारी एजेंसियां कार्यवाही करती हैं, उन्हें डराने के लिए सरकार ने जुर्माना और सजा तो बढ़ा दिया लेकिन क्या वास्तव में सरकार के नौकरशाह कार्यवाही भी कर पाएंगे। अवैध कालोनी या निर्माण करने
 
विष्णु सिन्हा
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वन से बेदखल जन

उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का तकरीबन 45 फीसदी भाग वनों से ढका पड़ा है, और अगर उच्चहिमालय की सदा हिमाच्छादित रहने वाली चोटियों को छोड़ दिया जाय जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है तो वनों की स्थिति यहां 66 फीसदी क्षेत्रफल को घेरे है। भारत में राज्यों के लिए
 
रोहित
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वन से बेदखल जन

उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का तकरीबन 45 फीसदी भाग वनों से ढका पड़ा है, और अगर उच्चहिमालय की सदा हिमाच्छादित रहने वाली चोटियों को छोड़ दिया जाय जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है तो वनों की स्थिति यहां 66 फीसदी क्षेत्रफल को घेरे है। भारत में राज्यों के लिए
 
रोहित
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गुड मार्निंग, सरकार !

76 पुलिस वालों को यूं घेर कर मार डालने के बावजूद क्या सरकार को ये लगता है कि नक्सलियों को हराने के लिये उसके पास कोई नीति है ? या यूं ही गाल बजाने से काम चलाते रहेंगी सरकारें !सरकारों को याद रखना चाहिये कि पुलिस में केवल रोटी की चाह में भर्ती होने वालों
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नक्सली, सेना और सरकार

श्रीराजेशहालमें नक्सलियों द्वारा दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर किए गए जघन्य हमले के बाद नक्सलवाद और उससे निपटने के मुद्दों पर फिर बहसें तेज हो गई हैं. इनमें नक्सलियों से निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल किये जाने की जरुरत पर भी एक तबका बल दे रहा है. वहीं दूसरी
 
स्वपरिचय
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मायावती के समर्थक जवाब देंगे क्या?

मायावती ने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। हमेशा की तरह केंद्र सरकार की किसी भी योजना के लिए उत्तर प्रदेश के पास पैसे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के पास अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में भगदड़ में मरे लोगों को मुआवजा देने के लिए भी पैसे नहीं थे, (मुख्यमंत्री जी ने बी
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क्या सरकार को नक्सलवादियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार होना चाहिए

नृशंश मानवघाती नक्सलवादियों के एक नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर सरकार अपना "ग्रीन हंट " अभियान रोकती है तो वो भी सुरक्षा दलों और सरकारी अधिकारियों पर हमला नहीं करेंगे .जब अपनी जान पर आ पड़ी तो समझौता करने के लिए
 
डॉ महेश सिन्हा
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क्या सरकार को नक्सलवादियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार होना चाहिए

नृशंश मानवघाती नक्सलवादियों के एक नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर सरकार अपना "ग्रीन हंट " अभियान रोकती है तो वो भी सुरक्षा दलों और सरकारी अधिकारियों पर हमला नहीं करेंगे .जब अपनी जान पर आ पड़ी तो समझौता करने के लिए
 
डॉ महेश सिन्हा
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महंगाई कम करना डॉ. रमन सिंह के हाथ में होता तो महंगाई बढ़ती ही क्यों ?

स्वाभाविक है, नौटंकी लगना। राज्य सरकार साइकिल पर सवार होकर महंगाई के  प्रति विरोध प्रदर्शित करती है तो कांग्रेस के पास इसके सिवाय कहने को और क्या है कि यह नौटंकी है। केंद्र सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर महंगाई पर चिंता प्रगट करती है और महंगाई कम करने
 
डॉ महेश सिन्हा
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कोलतार घपला बनाम मलका मसूर घपला

धांसू खबरें हैं नवभारत टाइम्स में- दिल्ली सरकार नौ तरह की दालें बेचेगी। मदर डेरी पर चावल बिकेंगे। सरकारी दालों में उड़द दाल धुली 58 रुपये और मसूर मलका (लाल) 55 रुपये बिकेगी। महंगाई ऊपर जाती है, तो सरकार एयरकंडिशंड दफ्तर से उतरकर नीचे आती दीखती है दाल
 
आलोक पुराणिक
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भारत सरकार के ऐड में ओसामा बिन लादेन?

क्या आप भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ऐड में भारत के सपूतों - वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव और अमज़द अली खान के साथ-साथ पाकिस्तानी वायु सेना के पूर्व प्रमुख तनवीर अहमद का फोटो देखकर चौंके थे? मैं तो नहीं चौंका था।दरअसल, यह तो इस देश की स्थिति को दर्शाता
 
राजेश कालरा
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भारत का नंबर एक ब्लॉग?

लगता है कि मेरा अंग्रेजी का सरकारी नौकरी को बताने वाला ब्लॉग कम से कम भारत में तो नंबर एक ब्लॉग बन गया है।  रोजाना पेज व्यू भी काफी ज्यादा है और अब तो फीड सब्सक्राइबर (फीड ग्राहक) की संख्या भी एक लाख के ऊपर हो गई है।
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चलो सनीमा देखें

सरकार सबको संयम दिखा रही है। कम खाओ, कम खर्च करो, सादगी में रहने का स्वभाव पाल लो, सब्जी मंहगी हो तो कंदमूल से गुजारा करो। गांधीवादी तप-यम-नियम करोड़ों को सिखाने के उपलक्ष्य में अगला नोबल शांति पुरस्कार सरकार-समग्र को मिल जाए तो क्या आश्चर्य। पूरी कैबिनेट
 
तरुण विजय
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हाय रे मनमोहन ये तूने क्या किया

यूं पी ऐ सरकार के गठन के बाद मनमोहन सरकार महंगाई के आंच से झुलस रही थी। इसके बाद मंदी का दीमक लग गया। अभी सरकार को दीमक खा रहा था कि बीच में आतंकी छर्रे भी खाने पड़े। इन ढेर साडी समस्याओं से पीड़ित होकर सरकार ने सोचा कि अब सत्ता का भोग दोबारा मिलाना म
 
Natkhat
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बम और हम! भाग-1

हम एक-दुसरे की आंखो में आंखे डालकर तो देख नही सकते,और जब आंखो में ही इतनी निश्छलता,निर्दोषिता नही है,इतनी भी निर्भीकता नही है.तब हम आपस में एक-दुसरे से प्रेम कैसे करेंगे और प्रेम नही करेंगे तो बंधुत्व और एकता कहां से होगी?एसे में जब हम राष्ट्रिय एकता
 
पिंटू कुमार
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नासिर भाई ने काश फुटबाल नहीं खेला होता ...

बड़े अफ़सोस से मुझे सूचित करना पड़ रहा है की नासिर भाई नहीं रहे । अभी थोडी देर पहले मैंने इस समाचार के पत्रकार श्री गंगेश जी से बात की तो मुझे इस दुखद घटना की जाकारी मिली । अब मैं क्या बोलूं आपलोग अपनी आखों के सामने देख रहे हैं ना की एक आदमी किस तरह से
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पक्ष विपक्ष

पक्ष: चुनाव हुआ. नयी सरकार बनी. सरकार धर्मनिरपेक्ष है. आरक्षण के पक्ष में है, गरीबो के बारे में सोचती है, सब को सामान अवसर देती है!! विपक्ष: कार्यकारिणी की बैठक हुई, प्रेस से बातचीत हुई. हारे तू क्या हुआ फिर से खड़े होंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका म
 
प्रवीण
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हुसेन साहब, अपन पंगा नहीं लेते

हुसेन की प्रतिक्रिया जायज़ है। उनकी बात में दम है। वह सौ टका सही कह रहे हैं कि जो सरकार उनके आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है , वह उनकी सुरक्षा की बात किस मुंह से कर रही है! दरअसल भारत सरकार एम.एफ. हुसैन के खिलाफ कोर्ट में लटके पड़े मामलों का
 
पूजा
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नक्सली, युद्धबंदी और सरकार

ये पहला मौका है जब माओवादी प्रभावित इलाकों में सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और मरेंगे की तर्ज पर ग्रामीण आदिवासियों को तैयार किया जा रहा है। लड़ना सरकार से है और मरना सरकार के हाथों ही है। सरकार का मतलब पुलिस-सेना सबकुछ है। क्योंकि नैतिक तौर पर सरकार के कि
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शन्नो की आकृति

बाल कल्याण मंत्री 'रेणुका चौधरी' ने भले ही यह कह दिया की 'शन्नो और आकृति के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। राष्ट्र के निर्माण में हर बच्चा एक इकाई की तरह है'। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उनकी इस बात के विरोध में दिखाई देते हैं। एक सवाल यह भी उठना च
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मनमोहन जी, ज़रा गौर फरमाइए.........

एक भारतीय जनता की तरफ से मनमोहन जी को कुछ सुझाव। *** आपको दुबारा प्रधानमंत्री पद पर बैठाने की बात हो रही है। शायद आप भी मना नहीं ही करेंगे। अगर आप दुबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कृपया लोकसभा का चुनाव लड़कर आइये। इससे आपके आलोचकों का मुंह तो बं
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शुक्र है देश में मुस्लिम और इसाई संगठन हैं

चाहे आप मुझे पुरातनपंथी कहें, पिछड़ा कहें, दकियानूसी कहें या कुछ और लेकिन मैं सरकार द्वारा समलैंगिकों और कानून की धारा 377 हटाने के सख्त खिलाफ हूं। मुझे मालूम है कि इस समय देश में अपने आप को समलैंगिक समर्थक दिखाकर पर प्रगतिशील होने का फैशन है पर मैं
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नवगठित केंद्रीय सरकार – यूपीए (संप्रग) की या कांग्रेस की?

काफी जद्दोजेहद के बाद अंततः केंद्र की सरकार गठित हो ही गयी । पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही सरकार का नेतृत्व कर रही है । इस बार उसे अन्य दलों को गठबंधन में शामिल करने में वैसा प्रयास नहीं करना पड़ा जैसा पिछली बार करना पड़ा । इस दफे घटकों
 
योगेन्द्र
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पशुगणना से चुनाव तक [लोकतंत्र-5]

अ गर हम कहें कि सिरों की गिनती से ही सरदार चुने जाते हैं तो इस बात को अटपटा समझा जाएगा। मगर बात सच है। चुनाव को लिए पोल poll शब्द भी भारत में प्रचलित है। पोल, पोलिंग और ओपिनियन पोल जैसे शब्द अब चुनावी संदर्भो में हिन्दी में खूब इस्तेमाल होते हैं। पोल
 
अजित वडनेरकर
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अपील

नगर हो या शहर या गाँव खलिहान हर जगह है चुनावी महासंग्राम, कोई धर्म, कोई जाति, कोई विकास, और कोई राम के नाम का कर रहा इस्तमाल, जयहो जनता जनार्दन, चुनाओं के बाद तू बर्बाद फ़िर इन काफिरों को आएगी पाँच सालों में तेरी याद । चुनावी महासंग्राम का बिगुल बजे अ
 
Mohd. Sarfaraz
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आभिजात्य आरुषी बनाम जयपुर जन-संहार!

जयपुर जन-संहार के ठीक १० दिन उसका फोलोअप जानने के लिए टीवी ऑन किया तो सर्वत्र आरुषी हत्याकांड की खबर छाई हुई थी। आंतकवाद का राष्ट्रीय प्रश्न टीवी स्क्रीन से गायब था और दिल्ली की किसी कालोनी में रहनेवाली आरुषी की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। चैनल
 
~जितेन्द्र दवे~
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