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उच्च न्यायालयों की अन्य अधिकारिता : भारत में विधि का इतिहास-80

दीवानी और दांडिक अधिकारिता के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को कुछ अन्य अधिकारिताएँ भी प्रदान की गई थीं।नौकाधिकरण की अधिकारिता- इस के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को एडमिरल और उपएडमिरल के न्यायालयों के रूप में भारत में उत्पन्न होने वाले दीवानी, दांडिक, प्राइज, आदि
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दिनेशराय द्विवेदी Dineshrai Dwivedi
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उच्च न्यायालयों की दांडिक अधिकारिता : भारत में विधि का इतिहास-79

दिसंबर 1885 में जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा उच्च न्यायालयों की दांडिक अधिकारिता भी निश्चित कर दी गई थी। जो इस प्रकार थी-1- साधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता- उच्च न्यायालयों की साधारण दांडिक अधिकारिता का विस्तार प्रेसीडेंसी नगर की सीमा में निवास करने वाले
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प्रेसीडेंसी नगरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना : भारत में विधि का इतिहास-78

कलकत्ता उच्च न्यायालयभारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम-1861 (Indian High Courts Act-1861) से स्वतः ही किसी उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में नहीं हुई। इस के लिए ब्रिटेन की महारानी ने दिनांक 14 मई 1862 को कलकत्ता के लिए आदेश जारी किया लेटर्स पेटेंट 1 जुलाई
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पिटस् इंडिया अधिनियम-1784 : भारत में विधि का इतिहास-38

संशोधन अधिनियम-1781 से रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न सु्प्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल परिषद के बीच क्षेत्राधिकार विवाद तो हल कर लिया गया था। इस से कंपनी की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। कंपनी की बढ़ी हुई शक्तियाँ भारतीय जनता पर कहर बरपा सकती थीं। परिणाम स्वरूप
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संशोधन अधिनियम-1781 : भारत में विधि का इतिहास-37

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। इस से भारत में अनेक विवाद उठ खड़े हुए। इस के द्वारा ब्रिटिश सम्राट का कंपनी पर, निदेशक मंडल का कर्मचारियों पर, गवर्नर जनरल का परिषद पर तथा सर्वोच्च प्रेसिडेंसी बंगाल का मुंबई और मद्रास की
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नादिरा बेगम का पटना मामला : भारत में विधि का इतिहास-36

रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के कारण उपजे क्षेत्राधिकार के विवादों की श्रंखला में नादिरा बेगम का मामला भी बहुत दिलचस्प है और भारत के विधिक इतिहास में एक विशिष्ठ स्थान रखता है।हुआ यूँ कि, काबुल का निवासी शाहबाज बेग खान भारत आया और कंपनी के एक कर्मचारी के रूप
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सुप्रीमकोर्ट और कौंसिल के बीच क्षेत्राधिकार विवाद के मामले : भारत में विधि का इतिहास-35

रेगुलेटिंग एक्ट में छूट गई कमियों ने गवर्नर जनरल और उस की परिषद के बीच जो संघर्ष चला। उस में सुप्रीमकोर्ट ने भी अपनी भूमिका अदा की। यह राजा नन्दकुमार के मामले से स्पष्ट है। लेकिन कुछ और मामले हैं जो इस संघर्ष के साक्षी हैं। ऐसा ही एक मामला कमालुद्दीन का
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