जजों को अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए - जस्टिस के.जी. बालकृष्णन

जूनियर कौंसिल सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि न्यायिक सुधार को लेकर सरकार गंभीर है और इसके लिए 5 हजार करोड़ रूपए खर्च कर रही है। जिसके तहत फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना 4 हजार गांव में ग्राम न्यायालय खोलना शामिल... [पूरी पोस्ट]
writer संजीव तिवारी .. Sanjeeva Tiwari

न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन

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[21 Mar 2010 04:54 AM]

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