जजों को अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए - जस्टिस के.जी. बालकृष्णन
सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि न्यायिक सुधार को लेकर सरकार गंभीर है और इसके लिए 5 हजार करोड़ रूपए खर्च कर रही है। जिसके तहत फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना 4 हजार गांव में ग्राम न्यायालय खोलना शामिल...
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संजीव तिवारी .. Sanjeeva Tiwari
न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन
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[21 Mar 2010 04:54 AM]



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