पानी का निजीकरण
हाल ही में उत्तरप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग के गठन संबंधी कानून से स्पष्ट हो गया है कि अब देश में पानी का इस्तेमला भी गरीबों और किसानों की पहुंच से बाहर किया जा रहा है। इस कानून के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध माना गया ह...
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शिवनारायण गौर
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[21 Oct 2008 10:55 AM]



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