क्या सरकार उठा पायेगी इतना भार ?

प्राइमरी    का    मास्टर गौरतलब है! कि बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की चुनौतियों से निपटने के लिए सूबे में तात्कालिक तौर पर 7000 नये स्कूलों और 90,000 अतिरिक्त क्लासरूम की जरूरत होगी। मौजूदा एक लाख स्कूलों को चहारदीवारी से घेरने की जरूरत... [पूरी पोस्ट]
writer प्रवीण त्रिवेदी ╬ PRAVEEN TRIVEDI

शिक्षक

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[21 Nov 2009 19:06 PM]

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